बजट क्या होता है? बजट 2022-23 की मुख्य बातें
बजट क्या होता है? : Budget 2022 in Hindi:- आज के इस लेख में हमनें ‘बजट 2022’ से सम्बंधित जानकारी प्रदान की है।
यदि आप बजट 2022 से सम्बंधित जानकारी खोज रहे है? तो इस लेख को शुरुआत से अंत तक अवश्य पढ़े। तो चलिए शुरू करते है:-
बजट क्या होता है? : Budget 2022 in Hindi
बजट एक ऐसा माध्यम होता है, जिसके माध्यम से एक व्यक्ति अपने खर्चे, निवेश व कमाई का पूरा विवरण रखता है।
इसी प्रकार एक देश भी एक वित्तीय वर्ष में अपना एक बजट बनाता है। जिसमें सरकार अपने आने वाले वर्ष के आय-व्यय, मुख्य कार्य व योजनाओं में निवेश का पूरा लेखा जोखा रखती है।
सरकार इसमें हर क्षेत्र को फायदा प्रदान करने का प्रयास करती है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 112 के अनुसार केंद्रीय बजट में एक वित्तीय वर्ष के सभी आय-व्यय का पूरा लेखा-जोखा किया जाएगा।
भारतीय वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। किसी भी देश का बजट उसकी GDP के आधार पर तैयार किया जाता है।
बजट क्यों आवश्यक है?
बजट के द्वारा सरकार यह देखने का प्रयास करती है कि आगामी वित्तीय वर्ष में सरकार कितनी कमाई किसी क्षेत्र से कर सकती है? व इसी कमाई के आधार पर वह कितना खर्चा किस योजना पर कर सकती है? इसमें राजकोषीय घाटा भी तय किया जाता है।
जिसके आधार पर यह तय किया जाता है कि इस वर्ष सरकार कितना कर्ज ले सकती है?
बजट मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है:-
- केंद्रीय बजट
- रेल बजट
केंद्रीय बजट को 2 भागों में बांटा जाता है। इसे आम बजट के नाम से भी जाना जाता है।
रेवेन्यू बजट:- इसमें सरकार की कमाई व खर्चे का लेखा-जोखा होता है। यह 2 प्रकार से होते है:-
- टैक्स रेवेन्यू
- नॉन टैक्स रेवेन्यू
यदि सरकार को रेवेन्यू घाटा रेवेन्यू प्राप्ति से कम हो, तो उसे हम राजस्व घाटा कहते है।
कैपिटल बजट या पूंजी बजट:- इसमें सरकार की पूंजीगत प्राप्ति व सरकार द्वारा किया गया निवेश शामिल होता है। इसमें मशीनरी, उपकरण, घर, स्वास्थ्य व शिक्षा के क्षेत्र में निवेश आता है।
इसमें राजकोषीय घाटा तब होता है, जब देश की कमाई उसके खर्च से कम होती है। बजट की तैयारी 6 महीने पहले से ही शुरू की जाती है।
इसे सितंबर में ही शुरू किया जाता है व फरवरी में इसे देश के सामने संसद में रखा जाता है। 1 अप्रैल से इसे देश में लागू किया जाता है।
सबसे पहले राष्ट्रपति के संबोधन से सांसद की शुरुवात होगी। उसके बाद वित्त मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत किया जाता है।
इस वर्ष सीतारमण जी द्वारा चौथी बार बजट प्रस्तुत किया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में 10 बजट है।
इस वर्ष लोगों को सरकार से बहुत उम्मीदें है। कोरोना की वजह से बहुत से क्षेत्रों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है।
युवा भी रोजगार के लिए सरकार की तरफ देख रहे है। इसमें मध्यम वर्ग को मायूसी हाथ लगी है। जबकि, कॉरपोरेट को राहत मिली है। सरकार ने सभी को कुछ न कुछ देने का प्रयास किया है।
बजट 2022-23 के मुख्य बिंदु
- इसे अगले 25 वर्षों को ध्यान में रख कर बनाया गया है।
- इस वर्ष बजट में अल्पकालीन व दीर्घकालीन प्रस्तावों को रखा गया है।
- ऊर्जा की बचत को बढ़ावा देने पर ध्यान दिया जाएगा।
- निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा।
- ग्रीन बॉन्ड जारी किया जाएगा।
- जैविक ईंधन की निर्भरता कम की जाएगी।
- कौशल विकास के लिए e-portal तैयार किया जाएगा।
- महिला शक्ति के लिए तीन योजनाएं लाई जाएगी।
- 1 से 12 तक की शिक्षा क्षेत्रीय भाषा में करवाई जाती है।
- NPS टैक्स राहत बढ़ाई जाएगी।
- कर्मचारी की पेंशन पर टैक्स नही लगेगा।
- दिव्यांग बच्चो के माता पिता को टैक्स में छूट मिलेगी।
- आर्थिक विकास दर 9.2 प्रतिशत रखने की उम्मीद की जा रही है।
- इसमें गरीबों को 80 लाख घर मिलेंगे व यूवाओ को 16 लाख नौकरियां मिलेगी।
- अगले 4 सालो में 400 से अधिक वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएगी।
- National highways की लंबाई 25 हज़ार किलोमीटर तक बढ़ाई जाएगी।
- गंगा नदी के किनारे आर्गेनिक खेती की जाएगी, और उसे बढ़ावा दिया जाएगा।
- डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी।
- भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के विकास के लिए नई योजनाएं लाई जाएगी।
- खेती को नए तरीके से करने के लिए ड्रोनों का उपयोग किया जाएगा।
- E-PASSPORT को इस वर्ष से चालू किया जाएगा।
- battery की अदला बदली की नीति को लाया जाएगा।
- इस वर्ष 5g सर्विस को भारत में लांच किया जाएगा।
- सेमी कंडक्टर को भारत में ही बनाया जाएगा।
- रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्म निर्भर बनाया जाएगा।
- रक्षा क्षेत्र में make in India को बढ़ावा दिया जाएगा।
- सार्वजनिक निवेश को बने रहने की जरुरत।
- भारत में डिजिटल करेंसी को लाया जाएगा।
- राज्यो को अगले पचास वर्षों के लिए ब्याज मुक्त कर्ज दिया जाएगा।
- नए टैक्स रिफॉर्म पर लगातार काम किया जा रहा है, अगले 2 वर्षों तक ITR को भरा जा सकता है।
- कॉपरेटिव टैक्स को घटाया जायगा इसे 18 फीसदी से घटाकर 15 फीसदी कर दिया गया है।
- डिजिटल करेंसी पर 30 प्रतिशत तक टैक्स लगाया जाएगा। वर्चुअल करेंसी पर 1 प्रतिशत तक TDS लगेगा।
- इलेक्ट्रॉनिक्स पर टैक्स में छूट दी जाएगी, रत्न व आभूषणों पर 5 फीसदी कस्टम ड्यूटी तय की गई है।
- नकली गहनों पर 400 रुपए प्रति किलो तक की कस्टम ड्यूटी तय की गई है।
- इनकम टैक्स स्लैब में कोई भी बदलाव नही किया गया है।
- कृषि सेक्टर के विकास के लिए कई बड़ी योजनाएं लाई जाएगी।
- मोबाइल चार्जर, मोबाइल लेंसेस, चमड़े के समान, कपड़ा व खेती का सामान सस्ता होगा।
अंतिम शब्द
अंत में आशा करता हूँ कि यह लेख आपको पसंद आया होगा और आपको हमारे द्वारा इस लेख में प्रदान की गई अमूल्य जानकारी फायदेमंद साबित हुई होगी।
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